भारत सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सैनिक सेवाको अवधि दुई वर्ष थप्ने निर्णय गरेसँगै सन् २०२२ देखि रोकिएको नेपाली गोर्खा भर्ती पुनः सुरू हुने सम्भावनाबारे चर्चा सुरू भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद बैठकले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्ष सेवा गरेका सैनिकलाई थप दुई वर्ष सेवाको अवसर दिने निर्णय गरेको हो।
भारतले यो निर्णय त्यस्तो समयमा गरेको छ, जति बेला भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौंमा छन्। अर्कातिर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ।
भारतीय पत्रिका 'द हिन्दू' की कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले समेत भारतको यो निर्णय नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण समयमा आएको भन्दै रोकिएको गोर्खा भर्ती पुनः सुरू हुने सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएकी छन्।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अग्निपथ योजनामा गरिएको परिवर्तनबारे सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेखेको पोस्ट उद्धृत गर्दै हैदरले 'भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौंमै रहेको र प्रधानमन्त्री शाहको नयाँदिल्ली भ्रमण हुन केही साता मात्र बाँकी रहेको बेला यस्तो निर्णय आएको' उल्लेख गरेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, 'भारत सरकारले अग्निवीर योजनाअन्तर्गत सैनिक भर्ती हुनेहरूको सेवा अवधि दुई वर्ष थपेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि यसको समय महत्त्वपूर्ण छ। भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौंमा छन् र प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमण हुन केही साता मात्र बाँकी छ। के दुवै देश सन् २०२२ देखि रोकिएको गोर्खा भर्ती पुनः सुरू गर्न सहमत हुन सक्छन्?'
भारतले सन् २०२२ जुनमा अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो।
उक्त योजनाले भारतीय सेनामा भर्ती हुने अधिकांश युवालाई चार वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालले भने चार वर्षमै सैनिक सेवाबाट फर्किने युवाको भविष्य, रोजगारी र सेवा सुविधाबारे प्रश्न उठाउँदै नयाँ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती गर्न सहमति दिएको थिएन।
त्यसयता नेपालबाट भारतीय सेनामा नयाँ गोर्खा भर्ती हुन सकेको छैन।
अब भारतले चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिएको छ। त्यसपछि पनि योग्यता र छनोटका मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक सैनिकलाई नियमित सेवामा भर्ना गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
यसले नेपालको पुरानो चासो कति सम्बोधन गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर चार वर्षपछि अधिकांश सैनिक अनिवार्य रूपमा बाहिरिनुपर्ने व्यवस्थामा भारतले परिवर्तन गरेपछि गोर्खा भर्तीबारे दुई देशबीच पुनः छलफल हुन सक्ने अवस्था बनेको छ।
यसैबीच भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले बुधबार काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका द्विपक्षीय विषयमा छलफल गरेका छन्।
मिश्रीको नेपाल भ्रमणको एउटा प्रमुख उद्देश्य प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारी गर्नु हो। भ्रमणमा नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहयोग प्याकेज, भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
मिश्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसपछि उनी नयाँदिल्ली फर्कने छन्।
प्रधानमन्त्री शाह आगामी नोभेम्बर २३ (मंसिर ७) मा भारत भ्रमणमा जाने गरी तयारी भइरहेको छ। यद्यपि दुवै देशले भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने भ्रमणका लागि नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्मका मितिमा छलफल भइरहेको जनाएका छन्।
भारतीय विदेश सचिवको जारी नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणकै समयमा अग्निपथ योजनामा भएको परिवर्तनले गोर्खा भर्तीको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
यद्यपि मिश्रीको जारी भ्रमणमा गोर्खा भर्तीको विषयमा छलफल भएको पुष्टि भएको छैन। भारतको नयाँ निर्णयबारे नेपाल सरकारले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
के परिवर्तन गर्यो भारतले?
भारत सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि नियमित सेनामा छनोट नहुने ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि चार वर्ष सेवा गरेका अग्निवीरमध्ये योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशतलाई मात्र नियमित सैनिकका रूपमा समायोजन गर्ने व्यवस्था थियो। बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सेवाबाट बिदा गरिन्थ्यो।
बुधबारको निर्णय अनुसार अब ती ७५ प्रतिशत अग्निवीरले पनि थप दुई वर्ष सेवा गर्न सक्नेछन्। थप दुई वर्ष पूरा गरेपछि इच्छुक अग्निवीरलाई तोकिएका छनोट मापदण्डका आधारमा नियमित सैनिकमा भर्ना हुने अवसर दिइनेछ।
भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणिले बुधबार नयाँदिल्लीमा सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्।
भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार सुब्रमणिले यो निर्णय भारतीय सुरक्षा बल र अग्निवीरहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
उनले सन् २०२२ जुन १४ मा अग्निपथ योजना ल्याउँदा अग्निवीरहरूको कार्यसम्पादन निरन्तर मूल्यांकन गर्ने र समय–समयमा योजनाको समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा भर्ती भएका अग्निवीरहरूको चारवर्षे सेवा अवधि सकिन लागेको छ। यस अवधिमा गरिएको मूल्यांकनमा उनीहरूको कार्यसम्पादनबारे निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।
'यसअघि योग्यताका आधारमा २५ प्रतिशत अग्निवीरलाई नियमित सैनिकमा भर्ना गर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई अनुशासित तथा उत्प्रेरित युवाका रूपमा समाजमा फर्काउने व्यवस्था थियो,' सुब्रमणिको भनाइ उद्धृत गर्दै एएनआईले जनाएको छ, 'तर परिमार्जित योजना अनुसार बाँकी ७५ प्रतिशत अग्निवीरलाई थप दुई वर्ष सेवा गर्ने अवसर दिइनेछ। त्यसपछि इच्छुक अग्निवीरहरूलाई वस्तुगत छनोट मापदण्डका आधारमा सशस्त्र सेनामा भर्ना गरिनेछ।'
यसको अर्थ सबै अग्निवीर स्वतः नियमित सैनिक हुने भने होइन। चार वर्षपछि पनि सेवा जारी राख्ने र ६ वर्षपछि नियमित सैनिक बन्ने विषय निर्धारित छनोट प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उनले अग्निवीरहरूको सेवा अवधि थप्ने र नियमित सैनिक बन्ने अवसर विस्तार गर्ने निर्णयलाई भारतीय सेनाको दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको निरन्तरता बताएका छन्।
उनका अनुसार यसले भारतीय सेनालाई युवा, शारीरिक रूपमा सक्षम, प्रविधियुक्त र भविष्यका युद्धका लागि तयार बनाउन सहयोग गर्नेछ।
नेपालले किन रोकेको थियो गोर्खा भर्ती?
भारतले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना ल्याएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली युवाको गोर्खा भर्तीमा परेको थियो।
यसअघि भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली गोर्खा सैनिकले लामो समय सेवा गर्ने र तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण लगायत सुविधा पाउने व्यवस्था थियो।
तर अग्निपथ योजनाले अधिकांश सैनिकलाई चार वर्षमै सेवाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरेको थियो। चार वर्षपछि नियमित सैनिक बन्न नपाउने युवाले निवृत्तिभरण समेत पाउँदैनथे।
नेपालले चार वर्षमै सैन्य तालिम लिएर स्वदेश फर्किने युवाको भविष्य र उनीहरूको रोजगारीबारे चासो राखेको थियो।
त्यस्तै सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सन्दर्भमा नयाँ भर्ती प्रणालीको उपयुक्तताबारे पनि प्रश्न उठेको थियो।
नेपालले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती गर्न सहमति नदिएपछि सन् २०२२ देखि भर्ती प्रक्रिया रोकिएको थियो।
अब भारतले ४ वर्षको सेवा अवधि बढाएर ६ वर्षसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। नियमित सैनिक बन्ने थप अवसर पनि दिएको छ।
तर ६ वर्षपछि पनि नियमित सैनिकमा छनोट हुन नसक्ने युवाले कस्तो सुविधा पाउनेछन् र उनीहरूको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषयमा नयाँ व्यवस्थाको विस्तृत कार्यविधि स्पष्ट भइसकेको छैन।
त्यसैले भारतको पछिल्लो निर्णयले गोर्खा भर्ती पुनः सुरू हुने बाटो खोल्छ कि खोल्दैन भन्ने विषय अन्ततः नेपालको धारणामा निर्भर हुनेछ।
भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको काठमाडौं भ्रमण र प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणबीच आएको यो निर्णयपछि चार वर्षदेखि रोकिएको गोर्खा भर्तीबारे नेपाल र भारतले नयाँ समझदारी बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ।
***
